मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट (Writ) जारी की जा सकती हैं?

सही उत्तर:

• (C) 5

विस्तृत स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) के संरक्षण और उनके उल्लंघन को रोकने के लिए न्यायपालिका को विशेष शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय (High Court) पाँच प्रकार की रिट (Writs) जारी कर सकते हैं:

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): इसका शाब्दिक अर्थ है "शरीर को प्रस्तुत किया जाए"। यह किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने के खिलाफ जारी की जाती है।

परमादेश (Mandamus): इसका अर्थ है "हम आदेश देते हैं"। यह किसी सार्वजनिक अधिकारी या संस्था को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है।

प्रतिषेध (Prohibition): इसका अर्थ है "मना करना"। यह निचली अदालतों या अर्ध-न्यायिक निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।

उत्प्रेषण (Certiorari): इसका अर्थ है "प्रमाणित होना" या "सूचिफित करना"। यह किसी लंबित मामले को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने पास मंगाने के लिए जारी किया जाता है।

अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): इसका अर्थ है "किस प्राधिकार से"। यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध रूप से धारण किए जाने की वैधता की जांच के लिए जारी किया जाता है।