माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियामक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. दिशानिर्देशों के तहत, प्रत्येक विनियमित संस्था (RE) को उधारकर्ता को एक 'तथ्य पत्रक' (Fact Sheet) प्रदान करना होगा जिसमें वार्षिक प्रतिशत दर, कुल ब्याज शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क व बीमा प्रीमियम सहित अन्य सभी शुल्क शामिल होने चाहिए। II. माइक्रोफाइनेंस ऋण को सभी क्षेत्रों (ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी) में तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार को प्रदान किए जाने वाले संपार्श्विक-मुक्त (collateral-free) ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। III. विनियमित संस्थाओं को माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर कोई पूर्व-भुगतान (pre-payment) दंड लगाने से प्रतिबंधित किया गया है, और ब्याज दर या शुल्कों में कोई भी बदलाव भविष्यदर्शी (prospective) होगा। IV. पारिवारिक आय का आकलन एक अनिवार्य आवश्यकता है, और REs के पास इसके लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R. Assertion A: The Liquidity Coverage Ratio (LCR) requires banks to match their long-term assets with stable sources of funding to reduce their reliance on short-term funding. Reason R: The primary objective of the Liquidity Coverage Ratio (LCR) is to ensure banks maintain a sufficient stock of high-quality liquid assets to cover their short-term liquidity needs under stressed conditions. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below:

Given below are two statements: one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R. Assertion A: The Countercyclical Capital Buffer introduced in Basel III requires banks to build up an additional buffer of capital during periods of economic expansion. Reason R: The buffer is designed to ensure that banks have an additional cushion to successfully absorb potential losses during a subsequent economic downturn. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below: