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माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. माइक्रोफाइनेंस ऋण को ₹3,00,000 तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिए जाने वाले बिना गारंटी (कोलेटरल-फ्री) वाले ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है। II. विनियमन संस्थाओं (REs) को माइक्रोफाइनेंस ऋणों पर कोई भी पूर्व-भुगतान जुर्माना (प्रीपेमेंट पेनल्टी) वसूलने से प्रतिबंधित किया गया है। III. ऋणदाताओं को डिफॉल्ट जोखिम को कम करने के लिए सुरक्षा जमा (सिक्योरिटी डिपॉजिट) एकत्र करने की अनुमति है। IV. विनियमन संस्थाओं को उधारकर्ताओं को वार्षिक प्रतिशत दर (APR) दर्शाने वाली एक मानक तथ्य-सूची (फैक्ट शीट) प्रदान करना अनिवार्य है। V. ₹30,000 से अधिक के माइक्रोफाइनेंस ऋणों के लिए न्यूनतम अवधि 24 महीने तय की गई है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?