भारतीय संसद ने किस वर्ष में 'अस्पृश्यता अपराध अधिनियम' अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया?

स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन को प्रभावी बनाने और इसे रोकने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है।

मुख्य बिंदु:

अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955: भारतीय संसद ने संविधान के उद्देश्यों को पूरा करते हुए वर्ष 1955 में 'अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम' पारित किया।

बाद में वर्ष 1976 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' (Protection of Civil Rights Act) कर दिया गया, ताकि इसके दायरे को और अधिक कठोर और व्यापक बनाया जा सके।