भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानून को किसके द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है?

भारतीय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है।

मुख्य बिंदु:

न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा बनाए गए उन कानूनों को रद्द या असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के मूल ढांचे, मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

संविधान की सर्वोच्चता: भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है।