भारतीय संसद द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार किसके पास है?

भारतीय संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित करना(नोट: इस प्रश्न के संबंध में यहाँ पारंपरिक रूप से संवैधानिक समीक्षा/न्यायिक समीक्षा की बात की जाती है, किंतु दिए गए विकल्पों के अनुसार इसका सही उत्तर संवैधानिक संतुलन के तहत न्यायालयीन प्रक्रिया से जुड़ा है, लेकिन यहाँ विकल्पों के आधार पर तकनीकी रूप से न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आइए इसके मुख्य प्रावधान को समझें।)

सही विकल्प:

• (C) सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)

विस्तृत स्पष्टीकरण: भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 136 के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका को (विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को) 'न्यायिक समीक्षा' (Judicial Review) की शक्ति प्राप्त है। यदि संसद द्वारा पारित कोई भी कानून देश के संविधान के मूल ढांचे, मौलिक अधिकारों या संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को यह पूर्ण अधिकार है कि वह उस कानून की समीक्षा करे और उसे असंवैधानिक (Ultra Vires) तथा शून्य (Null and Void) घोषित कर सके।