भारतीय संवैधानिक ढांचे के तहत, संसद द्वारा संविधान में किए गए किसी संशोधन को यदि वह मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो किसके द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है?

सही उत्तर:

• (B) न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा

विस्तृत स्पष्टीकरण एवं मुख्य बिंदु:

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review): भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और संविधान संशोधनों की संवैधानिकता की जांच कर सके।

मूल ढांचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine): केशवानंद भारती मामले (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, परंतु वह संविधान के 'मूल ढांचे' (Basic Structure) को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकती।

यदि संसद द्वारा किया गया कोई संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करते हुए उसे असंविधानिक और शून्य (Void) घोषित कर सकती है।