भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है?

भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की शक्ति दिए गए सभी विकल्पों (अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद

• 226) में निहित है, इसलिए सही उत्तर
• (D) उपरोक्त सभी है।

मुख्य बिंदु:

अनुच्छेद 13: इसके अनुसार, यदि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) या उच्च न्यायालय (High Court) उसे असंवैधानिक और शून्य (Void) घोषित कर सकते हैं। यह सीधे तौर पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है।

अनुच्छेद 32: यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार देता है (संवैधानिक उपचारों का अधिकार)। इसके तहत न्यायालय रिट (Writs) जारी कर सकता है।

अनुच्छेद 226: यह उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के साथ-साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है।