भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है?

व्याख्या:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों (High Courts) को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए पाँच प्रकार की रिट (Writs) जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है।

ये पाँच प्रकार की रिट हैं:

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

परमादेश (Mandamus)

प्रतिषेध (Prohibition)

अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto)

उत्प्रेषण (Certiorari)

विकल्प

• (C) में दिया गया "व्यादेश" (Injunction) भारतीय संविधान के तहत रिट के रूप में उल्लिखित नहीं है; यह सिविल कानून (Civil Law) के अंतर्गत दी जाने वाली एक प्रकार की न्यायिक राहत या निषेधाज्ञा है। अतः यहाँ "व्यादेश" सही उत्तर होगा।