भारतीय संविधान में कितने स्तरीय स्थानीय स्वशासन ढांचे का प्रावधान किया गया है?

भारतीय संविधान में त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन ढांचे का प्रावधान किया गया है।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक संशोधन: 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के माध्यम से देश में त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

ग्रामीण स्तर (पंचायती राज): ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रि-स्तरीय व्यवस्था इस प्रकार है:

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत

प्रखंड/मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति

जिला स्तर पर जिला परिषद

शहरी स्तर: शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत के रूप में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है।