भारतीय संविधान के संदर्भ में, अनुच्छेद 254 के तहत 'विसंगति या विरोध' (Repugnancy) की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब निम्नलिखित में से किसके बीच सीधा टकराव हो?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254 के अंतर्गत 'विसंगति या विरोध' (Repugnancy) की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब समवर्ती सूची (Concurrent List) के किसी विषय पर बनाए गए केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच सीधा टकराव या असंगति पाई जाती है।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'समवर्ती सूची' (सूची-III) में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं।

केंद्रीय कानून की प्राथमिकता: अनुच्छेद 254(1) के अनुसार, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य द्वारा बनाया गया कानून संसद द्वारा बनाए गए किसी केंद्रीय कानून के प्रतिकूल या असंगत होता है, तो उस स्थिति में केंद्रीय कानून मान्य होगा और राज्य का कानून उस सीमा तक अमान्य (शून्य) हो जाएगा जहाँ तक वह केंद्रीय कानून के विरुद्ध है।

अपवाद: यदि किसी राज्य के ऐसे कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent) मिल जाती है, तो वह उस राज्य में प्रभावी रह सकता है, बशर्ते संसद बाद में उस विषय पर कोई नया कानून बनाकर उसमें संशोधन न करे।