Economics · Public Finance
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राज्य सरकार
भारतीय संविधान के तहत भू-राजस्व (Land Revenue) से जुड़े मामलों पर कानून बनाने और उसे वसूलने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होता है।
संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अंतर्गत 'भू-राजस्व' को राज्य सूची (State List
अधिकार: राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संबंधित राज्य विधानमंडल को होता है, इसलिए राज्य सरकारें ही भू-राजस्व का निर्धारण, आकलन और उसकी वसूली करती हैं।
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