भारतीय संविधान के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम गारंटर और संरक्षक निम्नलिखित में से कौन है?

भारतीय संविधान के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम गारंटर और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) है।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक प्रावधान: संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, जिसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने "संविधान की आत्मा और हृदय" कहा था।

अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट क्षेत्राधिकार प्राप्त है, लेकिन अंतिम व्याख्या और संरक्षण का सर्वोच्च उत्तरदायित्व सर्वोच्च न्यायालय का है।

न्यायिक समीक्षा: सर्वोच्च न्यायालय विधायिका या कार्यपालिका के ऐसे किसी भी कानून या आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो।