भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे प्रावधान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से संविधान-पूर्व और संविधान-पश्चात कानूनों की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं?

प्रश्न: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसे प्रावधान हैं जो प्रत्यक्ष रूप से संविधान-पूर्व और संविधान-पश्चात कानूनों की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं?सही उत्तर:

• (A) अनुच्छेद 13

विस्तृत स्पष्टीकरण:

न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review): अनुच्छेद 13 भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का मुख्य आधार प्रदान करता है।

संविधान-पूर्व और संविधान-पश्चात कानून:

इस अनुच्छेद के अनुसार, संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी कानून उस सीमा तक शून्य (अप्रभावित) हो जाएंगे, तक वे मौलिक अधिकारों के असंगत हैं (संविधान-पूर्व कानून)।

राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनता है या उनका अल्पीकरण करता है, और यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है, तो वह उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा (संविधान-पश्चात कानून)।

न्यायालयों की शक्ति: सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) और उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226 के तहत) को यह शक्ति प्राप्त है कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकें।