भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है?

सही उत्तर:

• (C) अनुच्छेद 338A

विस्तृत स्पष्टीकरण:

भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के संरक्षण के लिए विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान और आयोगों की व्यवस्था की गई है।

प्रमुख बिंदु:

अनुच्छेद 338: इसके तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग' (National Commission for Scheduled Castes) का प्रावधान है।

अनुच्छेद 338A: इसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया था, जिसके तहत 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग' (National Commission for Scheduled Tribes) की स्थापना का प्रावधान किया गया।

अनुच्छेद 338B: इसे 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा जोड़ा गया, जो 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' (NCBC) से संबंधित है।

अनुच्छेद 340: यह पिछड़े वर्गों की स्थिति की जाँच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति से संबंधित है।