भारतीय संविधान के अनुसार, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है?

भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy

• DPSP) का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है।

मुख्य बिंदु:

संविधान का भाग: नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में किया गया है।

कल्याणकारी राज्य की संकल्पना: इनका उद्देश्य देश में एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जहाँ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके।

लोकतंत्र का स्वरूप: जहाँ मौलिक अधिकार देश में 'राजनीतिक लोकतंत्र' की स्थापना करते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व 'सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र' के आदर्श को आगे बढ़ाते हैं।

अवादयोग्य (Non-justiciable): ये तत्व देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में राज्य के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, लेकिन इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।