भारतीय संविधान के अनुसार, भारत का अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?

भारतीय संविधान के अनुसार, भारत का अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक पद: महान्यायवादी (Attorney General for India) भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी (Chief Legal Advisor) होता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है।

योग्यता: अटॉर्नी जनरल बनने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक होती है (यानी किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो)।

कार्यकाल और पारिश्रमिक: इनका कोई निश्चित कार्यकाल संविधान में वर्णित नहीं है और वे राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (During the pleasure of the President) पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति ही उनका पारिश्रमिक निर्धारित करता है।

संसद में अधिकार: महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु उसे वोट देने (मतदान करने) का अधिकार नहीं है।