भारतीय संविधान के अनुसार, न्यायालयों द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं?

भारतीय संविधान के अनुसार, न्यायालयों (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों) द्वारा कुल 5 प्रकार की रिट (Writs) जारी की जा सकती हैं।

मुख्य बिंदु:

ये पाँच प्रकार की रिट निम्नलिखित हैं:

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)

परमादेश (Mandamus)

प्रतिषेध (Prohibition)

उत्प्रेषण (Certiorari)

धिकारपृच्छा (Quo-Warranto)

सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ये रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।