भारतीय संविधान के अनुसार, अवशिष्ट विषयों (जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं हैं) पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है?

स्पष्टीकरण:

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 और सातवीं अनुसूची के अनुसार, शक्तियों का विभाजन तीन सूचियों (संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची) में किया गया है।

अवशिष्ट शक्तियां (Residuary Powers): जो विषय इन तीनों सूचियों में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें "अवशिष्ट विषय" कहा जाता है।

कानून बनाने की शक्ति: संविधान के अनुसार इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति केवल देश की संसद के पास है। यह प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित है।