Indian Polity · Polity
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत:
- 1व्यक्तिगत उच्च न्यायालयों द्वारा उनके विवेक पर लागू करने योग्य हैं
- 2गैर-वादयोग्य हैं लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं✓
- 3मौलिक कर्तव्यों के अधीन हैं
- 4न्यायालय में वादयोग्य (जस्टिसिएबल) हैं
सही उत्तर देखें
गैर-वादयोग्य हैं लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं
व्याख्या
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक सिद्धांतों की स्थिति इस प्रकार है:
गैर-वादयोग्य (Non-justiciable): अनुच्छेद 37 के अनुसार, नीति निर्देशक सिद्धांतों को देश के किसी भी न्यायालय द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी इनके उल्लंघन पर न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता।
शासन में मौलिक: हालांकि ये न्यायालय में वादयोग्य नहीं हैं, फिर भी संविधान इन्हें देश के शासन में 'मौलिक' (Fundamental) मानता है। इसका अर्थ है कि देश के लिए कानून और नीतियां बनाते समय राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को लागू करे।
सही विकल्प:
- (C) गैर-वादयोग्य हैं लेकिन देश के शासन में मौलिक हैं
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