Indian Polity · Polity
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्यपाल के लिए किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना अनिवार्य है?
- 1यदि विधेयक राज्य लोक सेवा नियमों में संशोधन से संबंधित है
- 2यदि विधेयक नियमित विधायी सत्र के दौरान पारित धन विधेयक है
- 3यदि विधेयक राज्य में वित्तीय आपातकाल लगाने से संबंधित है
- 4यदि विधेयक उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति और शक्तियों को खतरे में डालता है✓
सही उत्तर देखें
यदि विधेयक उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति और शक्तियों को खतरे में डालता है
व्याख्या
स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, कुछ मामलों में राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य माना गया है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे।
मुख्य बिंदु:
उच्च न्यायालय की स्थिति: यदि कोई विधेयक राज्य के उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति और शक्तियों को इस प्रकार से कम या खतरे में डालता है कि जिससे उच्च न्यायालय के अधिकार प्रभावित हों, तो राज्यपाल के लिए उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना अनिवार्य हो जाता है।
अन्य स्थितियां: इसके अतिरिक्त, ऐसे विधेयक जो संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल हों, राज्य की नीति के विरुद्ध हों, या राज्य की संपत्ति को खतरे में डालते हों, उन्हें भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है।
विकल्प
- (A) की पुष्टि: उच्च न्यायालय का दर्जा और उसकी स्वतंत्रता देश की न्यायपालिका का एक बुनियादी ढांचा (Basic Structure) है, इसलिए इससे जुड़े विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है।
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