Indian Polity · Local Self Government
भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
- 1मौलिक अधिकारों में संशोधन करना
- 2वित्त आयोग की स्थापना करना
- 3पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना✓
- 4केंद्र-राज्य संबंधों को विनियमित करना
सही उत्तर देखें
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना
व्याख्या
प्रश्न: भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?विस्तृत स्पष्टीकरण:
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम, 1992 देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने और इसे संस्थागत रूप देने के लिए लाया गया था।
संवैधानिक दर्जा: इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया भाग 'भाग IX' (जो अनुच्छेद 243 से 243O तक है) और 'अनुसूची 11' जोड़ी गई। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और लोकतंत्र को जमीनी स्तर (Grassroots Level) पर मजबूत करना था।
निष्कर्ष: इस प्रकार, इसका प्राथमिक उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देना था, जिससे विकल्प
- (B) सही है।
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