भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है?

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल (Anti-defection) से संबंधित किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति (Speaker or Chairman) को होता है।

मुख्य बिंदु:

संविधान की दसवीं अनुसूची (जिसे दल-बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है) के अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जाता है।

वर्ष 1992 के 'किहोतो होलोहन मामले' में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अध्यक्ष का यह निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।