भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 राज्य की नीति निदेशक तत्वों (Directive Principles of State Policy

• DPSP) के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग (Separation of Judiciary from the Executive) करने का प्रावधान करता है।

मुख्य बिंदु:

संवैधानिक स्थिति: यह अनुच्छेद संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36 से

• 51) में स्थित है।

उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और उस पर कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप या नियंत्रण न हो, जिससे नागरिकों को निष्पक्ष न्याय मिल सके।

प्रकृति: नीति निदेशक तत्व होने के कारण यह प्रावधान अदालत द्वारा सीधे तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन शासन में देश के लिए मौलिक और महत्वपूर्ण है।