भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफशोर रुपये (INR) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) सौदों पर नज़र रखकर वैश्विक विदेशी मुद्रा बाज़ारों में पारदर्शिता और जोखिम निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से मसौदा निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन उन वैधानिक प्रावधानों की सही पहचान करता है जिनके तहत ये निर्देश जारी किए गए हैं और ट्रेड रिपोजिटरी को ऐसे लेनदेन की रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित अनिवार्य समय सीमा क्या है?

Consider the following statements regarding the proposed 'GARUDA' framework by the Securities and Exchange Board of India (SEBI): I. It is a 'green-channel' mechanism designed to significantly speed up the launch of Alternative Investment Fund (AIF) schemes. II. Under this framework, regular AIF schemes can be launched within 10 working days of filing placement documents with SEBI. III. Managers of accredited investor-only schemes are required to route their placement memorandums exclusively through merchant bankers. Which of the statements given above is/are correct?

Under the proposed GARUDA framework by SEBI, within how many working days can regular Alternative Investment Fund (AIF) schemes be launched after filing placement documents?