भारतीय राजकोषीय ढांचे और सार्वजनिक बजटीय प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? 1. एफआरबीएम (FRBM) अधिनियम के तहत, सरकार को संसद के समक्ष 'मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण' और 'राजकोषीय नीति रणनीति विवरण' रखना अनिवार्य है। 2. एफआरबीएम समीक्षा समिति (एन. के. सिंह समिति) ने केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% का ऋण-से-जीडीपी (Debt-to-GDP) अनुपात लक्ष्य अनुशंसित किया। 3. सार्वजनिक वित्त के तीन-शाखा ढांचे के अनुसार, वितरण कार्य में मानव पूंजी में सुधार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय शामिल है।

The Indian economy is facing 'Stagflation' where growth is slow, but inflation is high due to supply-side bottlenecks. The government wants to use the Union Budget to revive growth without fueling further inflation. They decide to reduce the corporate tax for new manufacturing units but simultaneously increase the capital gains tax on short-term equity investments. On the expenditure side, they cut non-productive subsidies but double the allocation for 'Digital Infrastructure' and 'Skill India'. Evaluate the likely impact of this 'Fiscal Mix' on the 'Potential GDP' and the 'Tax-to-GDP Ratio' of the country over the medium term. How would this shift affect the 'Quality of the Deficit'?

The Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003 aims to: (1) Institutionalize fiscal discipline (2) Improve macro-economic management of public funds (3) Strengthen fiscal prudence (4) Innovate proportional taxation Select the correct answer using the codes given below: