Indian Polity · Polity Science
भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका (पीआईएल) की प्राथमिक भूमिका क्या है?
- 1किसी भी नागरिक को जनहित की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देना।✓
- 2आरोपी व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करना।
- 3सरकारी अधिकारियों के हितों की रक्षा करना।
- 4केवल निजी पार्टियों के बीच विवादों को हल करना।
सही उत्तर देखें
किसी भी नागरिक को जनहित की सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देना।
व्याख्या
जनहित याचिका (PIL) की प्राथमिक भूमिका किसी भी नागरिक या सामाजिक संगठन को समाज के व्यापक हित, मानवाधिकारों और कानून के शासन की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देना है।
लोकस स्टैंडी (Locus Standi) में छूट: पारंपरिक न्याय प्रणाली में केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता था जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। पीआईएल ने इस नियम में ढील दी, जिससे कोई भी सार्वजनिक हितैषी व्यक्ति या संस्था पीड़ित की ओर से अदालत में याचिका दायर कर सकती है।
न्याय तक पहुंच का विस्तार: इसका मुख्य उद्देश्य समाज के शोषित, वंचित, और गरीबों को न्याय दिलाना है जो संसाधनों के अभाव में अदालत तक नहीं पहुंच सकते।
विकल्पों का विश्लेषण: पीआईएल निजी विवादों के लिए नहीं होती (विकल्प A गलत), यह सरकारी अधिकारियों के हितों की नहीं बल्कि जनहित की रक्षा करती है (विकल्प B गलत), और यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत कानूनी सहायता तक सीमित नहीं है (विकल्प C गलत)।
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