Indian Polity · Polity Science
भारतीय न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
- 1उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के समान महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है।
- 2सर्वोच्च न्यायालय को विधायी अधिनियमों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है।✓
- 3उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र उनके संबंधित राज्यों तक सीमित है और केंद्र शासित प्रदेशों तक नहीं बढ़ सकता है।
- 4सर्वोच्च न्यायालय केवल राष्ट्रपति द्वारा स्पष्ट रूप से अनुरोध किए जाने पर ही सलाहकार राय जारी कर सकता है।
सही उत्तर देखें
सर्वोच्च न्यायालय को विधायी अधिनियमों पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है।
व्याख्या
मुख्य बिंदु:
भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में विकल्प
- (C) बिल्कुल सही है; सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी ऐसे विधायी अधिनियम या कानून की समीक्षा कर सके जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हों या मौलिक अधिकारों को कम करते हों।
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति केवल अनुरोध पर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर भी सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं।
कुछ केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकार क्षेत्र भी नजदीकी राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आता है (जैसे लक्षद्वीप का केरल उच्च न्यायालय के अधीन होना)।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया संसद के महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा ही होती है, परंतु राष्ट्रपति के समान नहीं (राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत अलग प्रक्रिया से होता है)।
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