भारत सरकार द्वारा निर्वाचन बॉण्ड (इलेक्टोरल बॉण्ड) योजना किस वर्ष अधिसूचित की गई थी?

भारत सरकार द्वारा निर्वाचन बॉण्ड (इलेक्टोरल बॉण्ड) योजना वर्ष 2018 में अधिसूचित की गई थी।

विस्तार: इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2017-18 में की गई थी और सरकार ने इसे जनवरी 2018 में आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया था।

मुख्य बिंदु:

इस योजना का उद्देश्य राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में पारदर्शिता लाना था।

इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी एसबीआई (SBI) की चुनिंदा शाखाओं से चुनावी बॉण्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती थी।

हालांकि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2024 में इस इलेक्टोरल बॉण्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया था।