भारत सरकार के किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन (Dyarchy) की शुरुआत की?

सही उत्तर:

• (B) भारत सरकार अधिनियम, 1919

मुख्य बिंदु और विस्तृत स्पष्टीकरण:

द्वैध शासन (Dyarchy) का अर्थ: द्वैध शासन का अर्थ है दो शासकों का शासन। इसके तहत प्रांतीय स्तर पर प्रशासनिक विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था—'आरक्षित विषय' (Reserved Subjects) और 'हस्तांतरित विषय' (Transferred Subjects)।

विषयों का विभाजन:

आरक्षित विषय: इसमें वित्त, कानून व्यवस्था, और भूमि राजस्व जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल थे, जिन पर गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद (Executive Council) के माध्यम से बिना मंत्रियों की सलाह के शासन करता था।

हस्तांतरित विषय: इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्थानीय स्वशासन जैसे कम महत्वपूर्ण विभाग शामिल थे, जिन्हें भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया था जो प्रांतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे।

अधिनियम का नाम: इस अधिनियम को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (Montagu-Chelmsford Reforms) के नाम से भी जाना जाता है।

प्रांतों में अंत: यह व्यवस्था प्रांतीय स्तर पर बहुत सफल नहीं रही और आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर वहां पूर्ण 'प्रांतीय स्वायत्तता' लागू की गई, और द्वैध शासन को केंद्र स्तर पर लागू किया गया।