Indian Polity · Indian Constitution
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत, संघीय सूची के 'संरक्षित विषयों' (रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले) का प्रशासन करने के लिए कौन ज़िम्मेदार था?
- 1प्रिवी कौंसिल (लंदन)
- 2भारतीय मंत्रिमंडल
- 3गवर्नर-जनरल✓
- 4प्रांतीय विधानमंडल
सही उत्तर देखें
गवर्नर-जनरल
व्याख्या
भारत शासन अधिनियम, 1935 के अंतर्गत संघीय सूची के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था
- 'संरक्षित विषय' (Reserved Subjects) और 'स्थानांतरित विषय' (Transferred Subjects)।
मुख्य बिंदु:
संरक्षित विषयों के अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले और जनजातीय क्षेत्र शामिल थे।
इन सुरक्षित विषयों का प्रशासन सीधे गवर्नर-जनरल द्वारा अपने अधीन नियुक्त पार्षदों (Counselors) की सहायता से किया जाता था, जिसके लिए वे भारतीय मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
अतः इस प्रश्न का सही विकल्प
- (B) गवर्नर-जनरल है।
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