भारत में स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी?

सही उत्तर:

• (C) एल.एम. सिंघवी समिति

विस्तृत स्पष्टीकरण:

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश सबसे पहले एल.एम. सिंघवी समिति द्वारा 1986 में की गई थी।

समिति के मुख्य सुझाव:

समिति ने यह रेखांकित किया कि स्थानीय स्वशासन के निकायों को संविधान में संशोधन करके संवैधानिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों के गठन और स्थानीय चुनावों को नियमित कराने की भी वकालत की गई थी।

अन्य समितियों का संदर्भ:

बलवंत राय मेहता समिति (1957): इसने त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी (लेकिन संवैधानिक मान्यता का सुझाव सबसे पहले सिंघवी समिति ने दिया था)।

अशोक मेहता समिति (1977-1978): इसने द्वि-स्तरीय प्रणाली और पंचायतों के लिए संवैधानिक समर्थन की बात की थी, परंतु सिंघवी समिति ने इसे सबसे प्रमुखता और स्पष्ट रूप से रखा जिसके बाद आगे चलकर 73वें और 74वें संशोधन का मार्ग प्रशस्त हुआ।