भारत में सुप्रीम कोर्ट और उच्च अदालतें कितने प्रकार की रिट जारी कर सकती हैं?

उत्तर:

• (C) 5

स्पष्टीकरण:

रिट के प्रकार: भारत में सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32 के तहत) और उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 226 के तहत) मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कुल 5 प्रकार की रिट (Writs) जारी कर सकते हैं।

इन 5 रिटों के नाम:

बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए।

परमादेश (Mandamus): किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश देना।

प्रतिषेध (Prohibition): निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना।

उत्प्रेषण (Certiorari): किसी मामले को समीक्षा के लिए निचली अदालत से उच्च अदालत में मंगाना।

धिकारपृच्छा (Quo-Warranto): किसी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से पद धारण करने पर उसकी वैधता की जांच करना।