भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह धारणा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता?

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला (1967) भारतीय संवैधानिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

निर्णय का मुख्य बिंदु: इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने यह महत्वपूर्ण धारणा और निर्णय दिया था कि संसद को संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

संवैधानिक महत्व: न्यायालय का मत था कि मौलिक अधिकार मूल और अपरिवर्तनीय हैं। हालांकि, बाद में 1973 के केशवानंद भारती मामले में इस निर्णय को बदलते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने संसद को मौलिक अधिकारों सहित पूरे संविधान में संशोधन करने की शक्ति दे दी, बशर्ते इससे संविधान का 'मूल ढांचा' (Basic Structure) प्रभावित न हो।