Indian Polity · Polity
भारत में संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- 1ये विधेयकों की जांच के दौरान विशेषज्ञों की गवाही और जनता की प्रतिक्रिया आमंत्रित कर सकती हैं।
- 2इनकी सिफारिशें बिना किसी औपचारिक कार्यान्वयन के कार्यपालिका पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं।✓
- 3समिति के प्रकार के आधार पर सदस्य संसद के दोनों सदनों या किसी एक सदन से लिए जाते हैं।
- 4ये सरकारी नीतियों और खर्चों की विस्तृत जांच करने में मदद करती हैं।
सही उत्तर देखें
इनकी सिफारिशें बिना किसी औपचारिक कार्यान्वयन के कार्यपालिका पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती हैं।
व्याख्या
विस्तृत स्पष्टीकरण:
गलत कथन की पहचान: विकल्प
- (C) इस प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि यह कथन गलत है। संसदीय समितियों की सिफारिशें कार्यपालिका (सरकार) पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। ये समितियां मुख्य रूप से सलाहकार और जांच की भूमिका निभाती हैं।
संसदीय समितियों की कार्यप्रणाली:
ये सरकार के खर्चों, नीतियों और विधेयकों की गहन जांच करती हैं ताकि विधायी नियंत्रण मजबूत हो सके।
समितियों के प्रकार (जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति) के अनुसार सदस्यों का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से होता है।
आवश्यकता पड़ने पर ये विषय-विशेषज्ञों की गवाही और जनता या विभिन्न संगठनों के सुझाव/प्रतिक्रिया भी आमंत्रित करती हैं।
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