भारत में, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आता है?

स्पष्टीकरण:

भारत में संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून (अधिनियम) का रूप नहीं ले सकता है। यह महत्वपूर्ण प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, जब संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाता है, तब उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं (वीटो शक्ति), या कुछ शर्तों के साथ पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद ही विधेयक अंतिम रूप से कानून बनता है।