Indian Polity · Polity

भारत में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNTs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. वे आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 के निरसन के बाद एक कानूनी श्रेणी के रूप में उभरे, और वर्तमान में किसी अलग व्यापक संवैधानिक अनुसूची के तहत मान्यता का अभाव है। II. भारत की जनगणना अधिनियम, 1948 प्रत्येक दशकीय जनगणना में विमुक्त जनजातियों के लिए एक अलग गणना कॉलम को वैधानिक रूप से अनिवार्य करता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?