Indian Polity · Judiciary
भारत में 'लोक अदालतें' मुख्य रूप से किस प्रकार के विवादों का निपटारा करने के लिए स्थापित की जाती हैं?
- 1संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद
- 2समझौता योग्य नागरिक और वैवाहिक विवाद (आपसी समझौते के माध्यम से)✓
- 3जटिल संवैधानिक वैधता से जुड़े मामले
- 4विशेष रूप से सैन्य अपराधों से संबंधित मामले
सही उत्तर देखें
समझौता योग्य नागरिक और वैवाहिक विवाद (आपसी समझौते के माध्यम से)
व्याख्या
भारत में 'लोक अदालतें' मुख्य रूप से आपसी समझौते के माध्यम से विवादों का त्वरित और सुलभ समाधान करने का एक वैकल्पिक मंच हैं।
मुख्य उद्देश्य: पारंपरिक अदालतों में मुकदमों के अत्यधिक बोझ को कम करना और जनता को सस्ते व समय पर न्याय दिलाना।
किस प्रकार के मामलों का निपटारा: इसके अंतर्गत मुख्य रूप से समझौते योग्य (compoundable) सिविल मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, श्रम विवाद, बैंक वसूली मामले और चेक बाउंस (Negotiable Instruments Act की धारा
- 138) से जुड़े मामले आते हैं।
क्यों अन्य विकल्प सही नहीं हैं: सैन्य अपराध, जटिल संवैधानिक मामले या संसद सदस्यों की अयोग्यता से जुड़े विवाद लोक अदालतों के दायरे में नहीं आते, क्योंकि इनके लिए विशेष अदालतें या संवैधानिक प्रक्रियाएं निर्धारित हैं।
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