भारत में 'लोक अदालतें' निम्नलिखित में से किस वैधानिक प्रावधान के अधीन स्थापित की जाती हैं?

स्पष्टीकरण:

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987: भारत में 'लोक अदालतें' इसी वैधानिक अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित की जाती हैं।

अधिनियम का उद्देश्य: इस अधिनियम को समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सहायता प्रदान करने तथा विवादों के त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों के गठन हेतु लागू किया गया था।

लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution

• ADR) का एक प्रभावी मंच हैं, जहाँ अदालतों में लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर तेजी से निपटारा किया जाता है।