Indian Polity · Judiciary
भारत में लोक अदालतें किस वैधानिक ढांचे या अधिनियम के तहत आयोजित की जाती हैं और कार्य करती हैं?
- 1कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम✓
- 2राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश
- 3सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश
- 4उच्च न्यायालय के नियम
सही उत्तर देखें
कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम
व्याख्या
भारत में लोक अदालतें कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act,
- 1987) के वैधानिक ढांचे के तहत आयोजित की जाती हैं और कार्य करती हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य:
इस अधिनियम के लागू होने के बाद लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा (Statutory Status) प्राप्त हुआ।
लोक अदालतें वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution
- ADR) का एक प्रभावी माध्यम हैं, जहाँ लंबित मामलों का तेजी से और आपसी समझौते के आधार पर बिना अधिक खर्च के निपटारा किया जाता है।
लोक अदालत का निर्णय सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर होता है और इसके फैसले के खिलाफ आगे कोई अपील नहीं होती है।
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