Indian Polity · Polity

भारत में राज्य-स्तरीय आरक्षण नीतियों और संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने का अधिकार देते हैं। II. संविधान यह आदेश देता है कि राज्यों द्वारा किसी भी प्रकार के आरक्षण के लिए पात्र होने के लिए सभी सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को केवल अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जाना चाहिए। III. अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने की शक्ति अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के पास है, और राज्य एकपक्षीय रूप से एसटी सूची में बदलाव नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?