Economics · Economy

भारत में राजकोषीय नीति ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. संशोधित FRBM (राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन) अधिनियम सरकार को असाधारण एस्केप क्लॉज के तहत लक्षित राजकोषीय मार्गों से विचलित होने की अनुमति देता है। 2. FRBM पर एन.के. सिंह समिति ने सामान्य सरकारी ऋण-से-जीडीपी (Debt-to-GDP) अनुपात को प्राथमिक समष्टि आर्थिक एंकर (macroeconomic anchor) के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की थी। 3. मध्यावधि राजकोषीय नीति वक्तव्य (Medium-Term Fiscal Policy Statement) केवल अनुच्छेद 112 के संवैधानिक जनादेश के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?