Indian Polity · Judiciary
भारत में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट (Writs) जारी करने की संवैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है?
- 1जिला एवं सत्र न्यायालय
- 2केवल संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय
- 3केवल भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- 4सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों✓
सही उत्तर देखें
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों
व्याख्या
उत्तर:
- (A) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों
विस्तृत स्पष्टीकरण:
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिट (Writs) जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है:
अनुच्छेद 32: इसके तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार-पृच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध जैसी रिट जारी कर सकता है (यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है)।
अनुच्छेद 226: इसके तहत संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, बल्कि अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय से अधिक व्यापक क्षेत्र अधिकार के साथ रिट जारी कर सकते हैं।
मुख्य बिंदु:
दोनों न्यायालयों के पास रिट क्षेत्राधिकार (Writ Jurisdiction) होता है।
उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार का दायरा मौलिक अधिकारों के साथ-साथ सामान्य कानूनी मामलों तक भी विस्तृत है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का दायरा मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों तक सीमित है।
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