Economics · Monetary Policy Framework

भारत में मौद्रिक नीति ढांचे और मुद्रा आपूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: मौद्रिक नीति समिति (MPC) में छह सदस्य होते हैं (तीन RBI से और तीन केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त), और टाई होने की स्थिति में RBI गवर्नर के पास निर्णायक मत होता है। कथन II: नकद आरक्षित अनुपात (CRR) मौद्रिक नीति का एक अप्रत्यक्ष उपकरण है क्योंकि यह साख की मांग के माध्यम से बाजार ब्याज दरों को प्रभावित करता है। कथन III: वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के तहत बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों (NDTL) का एक निश्चित प्रतिशत सोना, नकद या अनिर्धारित सरकारी प्रतिभूतियों जैसे तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना अनिवार्य है। कथन IV: रेपो दर में वृद्धि एक संकुचनकारी मौद्रिक नीति का संकेत है क्योंकि यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ा देती है। कथन V: वर्तमान ढांचे के तहत, यदि औसत मुद्रास्फीति लगातार तीन तिमाहियों तक 2% से 6% के लक्षित दायरे से बाहर रहती है, तो RBI को अपने जनादेश में विफल माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं?