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भारत में माल और सेवा कर (GST) ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. जीएसटी परिषद ऐसी सिफारिशें करती है जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने नियमित कानूनों के रूप में गैर-बाध्यकारी माना है। 2. अनुच्छेद 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्यीय (इंट्रा-स्टेट) आपूर्ति पर कानून बनाने की समवर्ती शक्ति देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?