भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना को लागू करने के लिए कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सीधे तौर पर जिम्मेदार है?

स्पष्टीकरण:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना को देश भर में लागू करने और उसके समग्र क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

मुख्य बिंदु:

मंत्रालय की भूमिका: ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आने वाला 'ग्रामीण विकास विभाग' मनरेगा के नीति निर्माण, वित्तपोषण, दिशा-निर्देशों और निगरानी का मुख्य कार्य संभालता है।

योजना का दायरा: यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है।

कार्यान्वयन: केंद्र स्तर पर मंत्रालय इसके संचालन की देखरेख करता है, जबकि जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है।