भारत में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया?

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act) 1996

मुख्य बिंदु:

यह अधिनियम भारत में घरेलू मध्यस्थता, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और पंचाट पुरस्कारों (Arbitral Awards) के प्रवर्तन को विनियमित करने के लिए मुख्य कानून है।

इसे संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) के मॉडल कानून के आधार पर तैयार किया गया था।

इसका मुख्य उद्देश्य अदालतों पर मुकदमों के बोझ को कम करना और विवादों को तेजी से तथा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना है।