Economics · Land Reforms & Agriculture Policy
भारत में भूमि सुधारों और भूमि शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए: कथन 1: मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016 (नीति आयोग) पट्टेदार किसानों को संस्थागत ऋण और बीमा तक पहुँच प्रदान करने के लिए भूमि पट्टे को वैध बनाने की सिफारिश करता है। कथन 2: वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत, सामुदायिक वन अधिकार (CFR) शीर्षकों का उपयोग वाणिज्यिक बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए ज़मानत (collateral) के रूप में किया जा सकता है। कथन 3: डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) का लक्ष्य भारत में निर्णायक भूमि स्वामित्व प्रणाली (conclusive titling) की ओर बढ़ना है। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
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