भारत में भारतीय लेखांकन मानकों (Ind AS) को चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. चरण I (अप्रैल 2016) ने 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक की शुद्ध संपत्ति (net worth) वाली कंपनियों के लिए Ind AS की प्रयोज्यता को अनिवार्य किया। II. चरण II (अप्रैल 2017) ने 250 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के बीच शुद्ध संपत्ति वाली गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए Ind AS की प्रयोज्यता को अनिवार्य किया। III. चरण III (अप्रैल 2018) ने 250 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये के बीच शुद्ध संपत्ति वाली एनबीएफसी (NBFCs) के लिए Ind AS की अनिवार्य प्रयोज्यता का विस्तार किया। IV. चरण IV (अप्रैल 2019) ने बैंकों और बीमा कंपनियों के लिए Ind AS लागू करना अनिवार्य कर दिया। उपरोक्त में से कौन-से कथन सही हैं?

Consider the following statements regarding the convergence of Indian Accounting Standards (Ind AS) with International Financial Reporting Standards (IFRS): I. The Indian Accounting Standards (Ind AS) incorporate specific modifications, known as 'carve-outs', to ensure their suitability within the Indian business environment. II. The formulation of these accounting standards falls under the purview of the Accounting Standards Board (ASB) within the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). III. Convergence with IFRS strictly requires the adoption of global standard requirements in their entirety, without any degree of modification. IV. Despite the divergences caused by 'carve-outs', the overall objective remains convergence with globally recognized standards. Choose the correct answer from the options given below: