Indian Polity · Polity

भारत में बंधुआ मजदूरी और संवैधानिक-कानूनी सुरक्षा उपायों के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए: I. संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और यह निजी व्यक्तियों के साथ-साथ राज्य के खिलाफ भी लागू करने योग्य है. II. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 बंधुआ श्रम प्रणाली को समाप्त करता है लेकिन उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड का प्रावधान नहीं करता है. III. अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979 अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है. IV. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) अदालत की मंजूरी से मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है. V. मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास पूरी तरह से राज्यों द्वारा बिना किसी केंद्रीय वित्तीय सहायता के लागू किया जाता है. उपर्युक्त बिंदुओं में से कितने सही हैं?